First , what constitutional authority does the Centre really hold to tame a Governor who had rubber-stamped the chief minister 's version of the critical events that decide if the constitutional machinery is in order ? पहली बात , संवैधानिक मशीनरी के व्यवस्थित होने न होने का निर्धारण करने वाली अहम घटनाओं को लेकर राज्यपाल मुयमंत्री की हां-में-हां मिल दे तो केंद्र को उससे निबटने का कोई संवैधानिक अधिकार है या नहीं ?
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